हाथरस शहर के आगरा रोड पर भोजा नगला स्थित रजबहा पर पुलिया के निर्माण से दो विभागों की भूमिका सवालों के घेरे में है।वही इस पुलिया निर्माण को सिंचाई विभाग अवैध बता रहा है, उसके लिए ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईडी) ने विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत 21 लाख रुपये का टेंडर जारी किया था। अब दोनों ही विभाग बोल रहे हमे नहीं मालूम रहे निर्माण कौन करा रहा है।मामला सामने आया जब नगला भोजा के पास स्थित एक निजी कॉलोनी राधा ऑर्चिड के सामने रजबहा पर नियमों को ताक पर रखकर पुलिया का निर्माण कार्य शुरू हो गया। जब RCC पुलिया निर्माण को लेकर जानकारी जुटाई की गई तो इसको लेकर सिंचाई विभाग ने साफ पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह निर्माण उनकी तरफ से नहीं कराया जा रहा और यह पूरी तरह अवैध है।
अवैध निर्माण होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? जबकि सींचपाल अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं कि यह निर्माण अवैध तथा इसे रुकवाया जाए।आरईडी विभाग द्वारा इस पुलिया के निर्माण के लिए 14 सितंबर 2026 को टेंडर निकाला था, वही इस पुलिया निर्माता को लेकर चंद्रमौली द्विवेदी एक्सईएन सिंचाई विभाग बोले वह निर्माण अवैध है। अभी तक विभाग से पुलिया निर्माण के लिए कोई एनओसी नहीं ली गई है। उसे रुकवाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
अशोक शर्मा, एक्सईएन, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग का कहना है कि हमारे विभाग से कोई निर्माण नहीं किया जा रहा है। हमने टेंडर जरूर निकाला था, लेकिन बजट न होने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया है। निर्माण से विभाग का कोई सरोकार नहीं है। हमें नहीं पता कि निर्माण कौन करा रहा है।आखिर की शह पर इस अवैध पुलिया का निर्माण किया जा रहा है।
वही इस अवैध पुलिया का निर्माण कार्य कर रहे लेबर ठेकेदार नेमपाल सिंह का कहना है कि में लेबर ठेकेदारी कर रहा है,एक दिन लाल नीली बत्ती गाड़ी लगे अधिकारी आए थे।मुझे नहीं पता किस विभाग का टेंडर था।वो उस समय कह रहे थे कि 10 मीटर बनाना था,इतना बना दिया,हमें ड्राइंग 7 मीटर की दी थी।3 गाड़ियों में अधिकारी आए थे।हम तो पेटी ठेकेदारी पर सरकारी काम करते है।हमे तो ड्राइंग थी हमने काम शुरू कर दिया।हमे तो शर्मा जी ठेकेदार है हाथरस के उन्हें काम दिया है।
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